वीरगंज, ०६ साउन – त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन शुरु भइसकेको अवस्थामा केही घरधनीहरूले फेरि सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन्।
सर्वोच्चले पनि यसअघि आफैँले गरेको फैसलाका विपरीत दायर रिटमा छलफल गर्न बुधवारका लागि पेशी समेत तोकेको छ।
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार हुन नहुने भन्दै घरधनीहरूले हालेको रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पटक–पटक पेशी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि झण्डै १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ र बाँयाको २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू हटाउने काम पनि शुरु गरिसकेको थियो।
तर अहिले फेरि मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्नका लागि २४ जनाले वीरगंज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागसहितलाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनः उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
वीरगंज–१२ का शिवजी कलवार, वीरगंज–८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगंज–१२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगंज–१६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगंज–१० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगंज–८ का गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, वीरगंज–८ का राजेशकुमार रौनियार लगायतले असार ३२ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
उक्त मुद्दा अर्थात् रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधवारका लागि पेशी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मङ्गलवार बिहानमात्रै प्राप्त भएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए।
असार ३२ गते दायर उत्प्रेषण रिटमा साउन ५ गते सोमवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले आदेश दिँदै मुद्दाको सन्दर्भमा छलफल गर्न बुधवारको समय दिएका हुन्।
एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। वीरगंजका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘फैसला भइसकेको मुद्दामा त्यही अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो। शायद सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुनः त्यही विषयमा रिट दर्ता भएको हुन सक्छ।’
उनले थपे, ‘एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो। यदि मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतले यसलाई खारेज भागीको प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना रहन्छ।’
वीरगंजको अदालतबाट टुंगो लागेर मुख्य सडक विस्तारको काम शुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकासविरोधी काम भएको वीरगंजका स्थानीय बताउँछन्। वीरगंज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकारले भने, ‘खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगंजको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ।’
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार एक सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगंज–पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कात्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यसपछि पनि मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै तिनै घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कात्तिक ७ गते रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनु पर्ने, यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने, वीरगंजमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको मागदाबी गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पटक–पटक पेशी सारेर टुंगो नलगाइदिँदा १२ वर्षदेखि वीरगंजको सडक विस्तारको काम शुरु नहुञ्जेल रोकिएको थियो। उक्त मुद्दाको २७औँ पटकको पेशी गत फागुन २७ गते परेको थियो। तर उक्त दिन दुवै पक्षको बहस नसकिएका कारण मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएकोमा फागुन २८ गते भने सरकारको पक्षमा अर्थात् सडक विस्तारको पक्षमा फैसला नै आएको थियो।
सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो।
