वीरगंज, २८ जेठ – धनुषा जिल्लाको औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पतालका लागि गरिएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा साढे ६ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। यसमा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर वडाध्यक्ष, इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीसम्म संलग्न रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम १५ जना सरकारी पदाधिकारी र दुईजना निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक गरी १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
किन भयो भ्रष्टाचार?
२०७७/७८ मा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सार्वजनिक टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने प्रतिष्ठा /धुलिखेल /एक्सिस एशियन जेभीले रु १२ करोड ३५ लाख ५० हजार २४८.८५ मा अस्पताल निर्माण गर्न सक्ने दाबी गरेको थियो। तर, गाउँपालिकाले रु १९ करोड १४ लाख ६२ हजार ६३२.८३ को महँगो प्रस्ताव राख्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको पाइयो।
अख्तियारको ठहर: नियम मिचेर टेण्डर परिवर्तन
फोरमको अन्तिम म्याद नाघिसकेपछि प्रमुख गतिविधिहरु (Key Activities) संशोधन गरिएको पाइयो, जसबाट १५ मद्धे १३ वटा बोलपत्रदाता प्राबिधिक मूल्यांकनमा अयोग्य घोषित भएका थिए।। एम३५ इंटरलक टाइल लगायतका मापदण्ड राखी निर्माण प्रक्रियामा हेरफेर गरियो।
त्यसपछि “लुम्बिनी/डी एण्ड एन जेभी नामक कम्पनीले महँगो प्रस्तावमा टेण्डर जितेको देखियो। कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, जो अहिले मधेस प्रदेशसभा सदस्य हुन्, र लक्ष्मणप्रसाद शर्मा समेत मुद्दामा नामाङ्कित छन्।
मुद्दामा को-को परे?
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा समावेश रहेका केही प्रमुख नामहरू:
- ब्रह्मदेव यादव (तत्कालीन अध्यक्ष, औरही गाउँपालिका)
- मिरा देवी सहनी (तत्कालीन उपाध्यक्ष, औरही गाउँपालिका)
- सुरेन्द्र ठाकुर (तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)
- सबै वडाका वडाध्यक्षहरू (१ देखि ६ नम्बर वडा)
- तत्कालीन खरिद समितिका इन्जिनियर र कर्मचारीहरू
- निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिपेन्द्रकुमार ठाकुर (प्रदेश सांसद)
भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय माग
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ र दफा ३ अनुसार सम्बन्धित सबैलाई कैद र जरिवाना सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको छ।
आम नागरिकहरु भन्छन्, “यो प्रकरण केवल एक स्थानीय परियोजनामा भएको आर्थिक दुरुपयोग होइन, यो जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको गम्भीर घात हो। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम नभए सम्म यस्ता भ्रष्टाचार दोहोरिइरहनेछन्।”
