काठमाडौँ। टेरामक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा संलग्न देखिएका सरकारी तथा गैरसरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं हाल कांग्रेस सांसद सुरेश बस्नेत, पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्तिविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गर्दै मुद्दा हालेको हो।
“यस टेरामक्स प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राजनीतिक संलग्नता, र प्रविधि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दाले यसमा न्यायिक निष्कर्ष ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।”
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, र सन्जीव अधिकारी छन्।
यसका अतिरिक्त, लेबनानस्थित भेनराइज सोलुसन्स् (SAL Offshore) कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक्स प्रा.लि.का अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।
२०७४ मा टेरामक्स प्रविधि खरिदको योजना बनाइएको थियो। त्यतिबेला हङकङको टीकेसी कम्पनीले १ करोड १५ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव दिएको भए पनि लेबनानको भेनराइज कम्पनीको २ करोड ३७ लाख डलरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो। अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गरे पनि २०७८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्याल रहेको बेला योजना पुनः जीवित पारिएको थियो।
वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएको योजनामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। यही निर्णयका आधारमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण खरिद सम्झौता भेनराइजसँग गरिएको थियो।
२०७९ भदौमा नेपाल भित्र्याइएका उपकरणमध्ये दुईवटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार डलर, साधारण नेटवर्किङ स्विचलाई ‘सर्भर’ भनेर ७९ हजार ९ सय डलर मूल्य देखाइएको थियो। भन्सारले सामानमा अत्यधिक बीजकीकरण (Overvaluation) भएको भन्दै ३२ करोड धरौटीमा मात्रै उपकरण छाडेको थियो।
भन्सारले अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकलाई अनुसन्धानका लागि पत्रसमेत पठाएको थियो।
यस प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा निर्णयमा संलग्न कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भने अख्तियारले मुद्दा नलगाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस टेरामक्स प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राजनीतिक संलग्नता, र प्रविधि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दाले यसमा न्यायिक निष्कर्ष ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेस विज्ञप्ति पढ्नको यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
