​अभितक, वीरगंज / विद्यालय तहमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी सरकारले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कक्षा १० को एसईई परीक्षा हटाइने, शिक्षक नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गरिने र निजी विद्यालयको नियमन कडाइ गरिनेजस्ता विषयमा समितिमा सहमति जुटिसकेको छ।

संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले अधिकांश विवादास्पद विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आइतबार समितिमा दफावार छलफलको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

विज्ञापन

📌 विधेयकका प्रमुख बुँदाहरू:

  • एसईई परीक्षा हटाइने
    विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म हुने प्रस्तावित संरचना अनुसार कक्षा १० को राष्ट्रिय परीक्षा एसईई अब सञ्चालन नहुने भएको हो। यसले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको युगको अन्त्य गर्नेछ। कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय आफैंले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज
    शिक्षा प्रशासनको संरचनामा सुधार गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू नरहने भएको छ। यसको सट्टा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमार्फत कार्य सञ्चालन हुनेछ।

  • शिक्षक नियुक्तिमा नयाँ मोडेल
    शिक्षक स्थायीकर्ताका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा फेल भएमा “गोल्डन हेन्डसेक” सहित बिदाइ दिने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।

  • प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट चयन
    सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक प्रदेशस्तरीय शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई सिफारिस गरिनेछन्।

  • शिक्षकको बढुवा र सरुवा
    ५ देखि ७ वर्षमा सरुवा अनिवार्य हुने र १० वर्षमा आवधिक बढुवा सुनिश्चित गरिने छ। प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

  • निजी विद्यालयमा कडाइ
    छात्रवृत्तिमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा नियमन गरिनेछ। यद्यपि, निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी मोडेलबाट गुठी मोडेलतर्फ लैजाने विषयमा सांसदबीच मतान्तर रहेको छ। अधिकांश सांसदले १० देखि १२ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने बाध्यकारी व्यवस्थाको पक्षमा छन्।

  • ईसीडी कक्षाको स्पष्ट रूपरेखा
    प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरिएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच पूर्ण सहमति बन्न सकेको छैन।

📣 सांसदहरूको प्रतिबद्धता

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यही प्रतिबद्धता र सरकार–शिक्षक महासंघबीचको सहमतिको आधारमा शिक्षकहरूको आन्दोलन २९ दिनपछि स्थगित भएको थियो।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
विज्ञापन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here