काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसहित आठ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी र दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्र अनुसार, जिल्ला सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा अवस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो लगायत वन पैदावार गैरकानूनी रूपमा उत्खनन् गरी, त्यसपछि बनेको खाल्डोमा ‘माछापोखरी निर्माण’को नाममा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी बजेट खर्च गरिएको खुलासा भएको हो।

विज्ञापन

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध पोखरी निर्माण
आरोपपत्र अनुसार, बागमती नगरपालिकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सागरनाथ वन विकास परियोजनाले संरक्षण गर्दै आएको मुर्तिया वन क्षेत्रमा जबरजस्ती अतिक्रमण गरी पोखरीसहितका संरचना निर्माण गराएको देखिएको छ। वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ तथा २०६९ को संशोधनअनुसार संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै, कुनै अनुमति वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विना कार्य अघि बढाइएको थियो।

अनियमित बजेट परिचालन र झुट्टा विवरण तयार
अनुसन्धानमा खुलासा भए अनुसार, निर्माणस्थलको उपयुक्तता मूल्यांकन नगरी, बजेट स्रोत सुनिश्चित नगरी, खरिद योजना स्वीकृत नगरी, माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी तथा बागमती नदीको पानी प्रयोगको स्वीकृति विना कार्य गरिएको थियो। साथै, उक्त वन क्षेत्रलाई नदी उकासको रूपमा झुटो विवरणसहित प्रस्तुत गरी गलत लिखत तयार गरिएको समेत पुष्टि भएको छ।

सागरनाथ परियोजनाले पटक–पटक उक्त कार्य रोक्न पत्राचार गरे पनि बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य जबरजस्ती जारी राखिएको थियो। मधेश प्रदेश सरकारले समेत पटक–पटक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको र तेस्रो चरणको रु. ३० करोडको अनुदान तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी, कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै एकल निर्णयमार्फत हस्ताक्षर गरी उपलब्ध गराएको बताइएको छ।

रु. ५६ करोडभन्दा बढीको हानी नोक्सानीको दाबी
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा बागमती नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत समेत गरी कुल रु. ५६,७१,०७,२९२।– (छप्पन्न करोडभन्दा बढी) बराबरको सरकारी रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अवैध निर्माण कार्यमा खर्च गरिएको प्रमाणित भएको छ।

साविक वन ऐन, २०४९ र प्रचलित वन ऐन, २०७६ अनुसार यस्तो कार्यलाई सजाययोग्य कसूर मानिने भएकाले सो संरचना कानुनबमोजिम जफत भई प्रयोगविहीन हुने देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
यसै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विजय कुमार, पूर्वनगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसहित अन्य पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सजाय माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

यो मुद्दाले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, कानूनी प्रक्रिया तथा पारदर्शिता कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने गम्भीर संकेत दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको संवेदनशील अवस्थामा यस्ता उदाहरणहरूले राज्यका सम्पदामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुका साथै शासनप्रणालीमा जनआस्थालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
विज्ञापन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here