वीरगंज, २९ जेठ — काठमाडौँ महानगरपालिकामा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र आर्थिक हिनामिना भएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल महानिर्देशक, सुचना तथा प्रसारण विभाग) प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रु ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसाको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ।
ठेक्काको नाममा ठगी
“समाखुसी कोरिडोरको ढल निर्माण कार्य” अन्तर्गतको ठेक्कामा प्राविधिक मूल्याङ्कनको नाममा ‘Pending Litigation’ को बहाना बनाई सबैभन्दा कम मूल्य रु १८,०९,२२,३२५.६३ प्रस्ताव गर्ने ‘समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि’लाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा अनुतिर्ण गराएको र उच्च मूल्य रु २२,४०,९४,६१२.९५ प्रस्ताव गर्ने ‘कल्पवृक्ष कोहिनूर जेभी’ लाई ठेक्का दिने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनमा त्रुटि देखाएर सस्तो ठेक्का अस्वीकार गरिँदा राज्यलाई ४.३१ करोडको नोक्सानी भएको उल्लेख छ। यिनै आधारमा आयोगले दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो भराउने मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताए।
कस–कस विरुद्ध मुद्दा?
मुद्दा पर्नेको सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल महानिर्देशक, सुचना तथा प्रसारण विभाग) प्रदीप परियार, कामनपाका चारजना निर्देशकहरु क्रमस: रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य तथा नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दहाल र ईन्जिनियर जनार्दन गिरी छन्।
सबैजनामाथि समान रूपमा बिगो बराबर रकम (रु. ४,३१,७२,२८७.३२) असुल उपर गरिनुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायमा बढ्दो अनियमितता
अख्तियारले पटक–पटक सार्वजनिक निर्माण परियोजनामा हुने लागत मूल्यको हेरफेर, प्राविधिक मूल्याङ्कनको दुरुपयोग, र ठेक्काको नाममा हुने चलखेलमाथि निगरानी बढाएको बताउँदै आएको छ। तर यस्तो प्रकारको ठगी अझै पनि दोहोरिरहेको तथ्यले सरकारी निकायमा जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ।
