वीरगंज, ०८ असार — परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामक्षत्री पटेलले शटर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै व्यापारीहरूका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको बताएका छन्।
गाउँपालिकाद्वारा आइतवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ -अन्दाजी ३० वर्षदेखि व्यापारीहरू शटरमा मासिक २५० रुपैयाँको दरले बस्दै आएका थिए। त्यस अवधिमा तेस्रो पक्षले ५ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म भाडा असुलेको तथ्य उजागर भएको छ।
पालिकामा २०७९ सालमा नयाँ नेतृत्व आएपछि व्यापारीहरुको नाममै सटर कायम गरिएको र त्यसपछि भाडा दर ५ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख गरिएको छ। तर हालसम्म पनि केही व्यापारीहरूले पालिकालाई कुनै रकम नबुझाएको बताइएको छ। पालिकाका अनुसार २०७९ देखि २०८० सम्मको अवधिमा २५ जना व्यवसायीबाट रु २९ लाख ६ हजार बराबरको बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ सटरका लागि ठेक्का प्रणाली लागू
गाउँपालिकाले नयाँ शटरहरूको हकमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया (टेण्डर) लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ। कानुनबमोजिम टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइने भए पनि स्थानीय व्यापारीहरूलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
अङ्क प्रणालीका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण
प्राथमिकता निर्धारणका लागि १०० अङ्कको प्रणाली अपनाइएको छ। सोअनुसार स्थानीय व्यवसायी तथा व्यवसाय दर्ता/नवीकरण वापत २० अङ्क, सटर भत्काइएका स्थानीय व्यवसायीको हकमा १० अङ्क, तोकेको भाडा दरभन्दा बढी कबुल गर्ने अर्थात् ३०% देखि ९०% सम्म बढी भाडा दर कबोल गर्ने रकम अनुसार १० देखि अधिकतम २५ अङ्क प्रदान गरिने छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।जनाइएको
यीमध्ये बढी भाडा कबुल गर्ने दर र व्यवसाय दर्ताको ज्येष्ठता आधार हुने छ। तर, गाउँपालिकामा कर तथा भाडा बक्यौता भएका लाभग्राहीका आवेदन उपर कुनै कार्यवाही नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पटेलका अनुसार, “पुरानै व्यापारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ, तर प्रक्रिया भने सबैका लागि समान हुनेछ।”
