वीरगंज, १६ असार — वर्षौँदेखि थाँतीमा रहेको वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतको २५ मिटर सडक विस्तार योजना आजदेखि औपचारिक रूपमा पुनः सुरु गरिएको छ। यस कार्यको नेतृत्व स्वयं नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले गर्दै मेनरोड क्षेत्रमा डोजर सञ्चालन गराइएको छ।
यो योजना सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढाइएको हो। अदालतको रोक आदेशका कारण विगतमा अलपत्र परेको यो योजना पुनः सञ्चालनमा आउनु वीरगंजको यातायात तथा समग्र शहर विकासका लागि एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइएको छ।
नगरप्रमुख सिंहका अनुसार, “सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले सडक विस्तारको काम पुनः सुरु गरेका छौं।” उनले भने, “यो योजना अन्तर्गत हामीले मेनरोडदेखि गण्डक चोकसम्मको अतिक्रमण हटाएर २५ मिटर चौडाइको सडक बनाउने लक्ष्य राखेका छौं।”
अदालतको आदेशपश्चात, घरधनीहरूलाई ३० दिनको सूचना दिइएको थियो। सूचना अवधि सकिएपछि सोमबारदेखि महानगरको प्राविधिक टोली, प्रहरी, र डोजर परिचालन गरेर कार्यान्वयन थालिएको हो।
कार्य सुरु गर्ने पहिलो बिन्दु भन्सार क्षेत्र रहेको छ। यो क्षेत्र वीरगंजको अत्यन्तै व्यस्त र संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। डोजर र सुरक्षा टोलीको उपस्थितिमा सडक किनारामा रहेका अवैध संरचनाहरू हटाइएका छन्।
सडक विस्तार योजनाप्रति स्थानीयबासीको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही स्थानीयहरूले सम्पत्तिमा क्षति हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि धेरैजसो नागरिकले सडक विस्तारको कदमको स्वागत गरेका छन्।
वीरगंजदेखि रक्सौलतर्फ गइरहेका एकजना यात्रुले, “थोरै पीडा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो राम्रो हो। शहरमा गाडी चलाउन सजिलो हुन्छ र ग्राहकहरू पनि सजिलै आउन सक्छन्।”
अर्का एकजना यात्रुले भने, “वीरगंज, जो नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका हो, वर्षौँदेखि अव्यवस्थित संरचना र साँघुरो सडकका कारण ट्राफिक जाम, दुर्घटना, र प्रदूषणको समस्याबाट ग्रस्त हुँदै आएको छ।”
महानगरपालिकाले यो सडक विस्तार योजनाले शहरलाई आधुनिक, व्यवस्थित, र सुरक्षित बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला मानेको छ। नगरप्रमुख सिंहले महानगरभित्र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस प्रकारका सुधार कार्यक्रमहरू क्रमशः सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन्।
यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै वीरगंजको सवारी व्यवस्थापन, शहरी सौन्दर्यीकरण, र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसले विस्थापित हुने नागरिकहरूको पुनःस्थापनाको विषयमा पनि नगरपालिकाले दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
