वीरगंज , २७ असार – राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको उच्च मूल्यको स्टोरेज उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, आ.व. २०७६/७७ मा केन्द्रबाट ‘High Compute Infrastructure’ खरिद प्रक्रियामा गुरुयोजना नै नबनाई स्पेसिफिकेशन निर्माणदेखि मूल्यांकन र ठेक्का स्वीकृतिसम्मका चरणहरूमा मिलेमतो भएको खुलासा भएको छ। केन्द्रले बोलपत्र आह्वान गर्दा करसहित झण्डै ३१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरेकोमा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रा.लि. कान्तिपथ, काठमाडौंको करसहित रु. ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३।१८ को प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो।
तर, खरिद गरिएका Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller उपकरणमा बोलपत्र तथा प्राविधिक शर्तअनुसार २.४ GHz क्षमताको प्रोसेसर हुनु पर्नेमा २.१ GHz क्षमताको प्रोसेसर राखिएको पाइएको छ। आयोगको अनुसन्धान अनुसार २.४ GHz र २.१ GHz प्रोसेसरबीच करिब १४.२८ प्रतिशत कार्यक्षमता अन्तर हुने र उक्त अनियमितताबाट सार्वजनिक संस्थालाई झण्डै १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याइएको ठहर गरिएको छ।
आयोगका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निम बहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रा.लि. का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा उक्त अनियमितता गरी झुटा कागजात पेश गरेर अस्वाभाविक मूल्य कायम भएको उपकरण खरिद गरेको पाइयो।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा सजायको मागदाबी सहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जनाएका छन्।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने कार्य कुनै हालतमा क्षम्य नहुने भन्दै दोषीहरू उपर कानूनी दायरामा कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।
