वीरगंज, २७ असार – सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारास्थित रानीवास सङ्ग्रहालय भवन निर्माण कार्यमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रवार उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह कानु, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी, इन्जिनियर सुरेशकुमार यादव र सब-इन्जिनियर उपेन्द्र कुशवाहासहित अन्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू उपर सङ्ग्रहालय भवन निर्माण कार्य इष्टिमेटअनुसार नगरी कामको परिमाण बढाई झुटा बिल बनाएको, गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी रु ४ लाख २ हजार ९८० रुपैयाँ २० पैसा बिगो भएको आरोप लागेको थियो।
आयोगले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) र दफा १९ (२) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर हुन माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले गत वर्ष वैशाख १७ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
आयोगले विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित नबुझी पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सरकारी बजेट अनियमितता सम्बन्धी विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै कानूनी प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म अगाडि बढाइने बताइएको छ।
