काठमाडौँ — शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले हालै पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि आइतबार प्रतिनिधिसभा समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनले विगतमा सरकारसँग भएको सहमतिहरूको बेवास्ता गर्दै विधेयकलाई झनै अनुदार बनाएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “प्रतिवेदन अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी छ। सबै सहमति लत्याइएको छ। अहिलेको आन्दोलन बिर्सिएको देखियो। अब झन् दह्रो संघर्ष गर्नुपर्छ।”
महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारसँग सहमति गर्दै अस्थायी, करार, राहत, प्राविधिक धार, सिकाइ अनुदानलगायतका शिक्षकको व्यवस्थापन, आवधिक बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, र विद्यालय कर्मचारीको मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याउन माग गर्दै आएको थियो। तर उपसमितिको प्रतिवेदनले ती सहमति उल्ट्याउँदै अस्थायी शिक्षकहरूलाई मात्र ६० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ।
उनका अनुसार, “आवधिक बढुवा चन्द्रमामा दिइएको घडेरीजस्तो भयो, सरुवा व्यवस्था शिक्षक मारा बनाइयो, विभागीय कारबाहीको पुरानै रूप कायम रह्यो। बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि चासो दिइएन।”
२०७५, २०७८ र २०८० को सहमतिका आधारमा महासङ्घले २०८१ सालको चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँमा आन्दोलनसमेत सञ्चालन गरेको थियो।
यसबीच, शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा, सरुवा २, ५ र ७ वर्षको अवधिमा, र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ECD) लाई दुईवर्षे बनाउने र विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
महासङ्घले सरकारलाई तत्काल पुराना सहमतिअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गर्न र शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्थिरता मुक्त बनाउने आग्रह गरेको छ।
