सर्वोच्चले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार

काठमाडौँ — सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनाएको फैसलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई दोषी होइनन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २२ चैतमा दिएको थुनामा पठाउने आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो।

सुप्रिम सहकारीको करोडौँ ठगी आरोप

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अभियोगमा लामिछाने र जोशीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

आठवटा कारणसहित सर्वोच्चको निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने आठवटा कारण प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये केही प्रमुख कारण यसप्रकार छन्:

• गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता: १५ प्रतिशत सेयरधनीका रूपमा संस्थापक भूमिकामा रहेका उनले सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँको कर्जा लिएका थिए। सो क्रममा सहकारी ऐन, नियमावली तथा कानुनी प्रक्रिया नपु-याइएको स्पष्ट गरिएको छ।

• आर्थिक कारोबारमा लामिछानेको संलग्नता: बैंक खातामा चेक हस्ताक्षर, कर्जा रकम भुक्तानी, र गोर्खा मिडियाको खाताबाट चेक काटिएको जस्ता प्रमाणहरूबाट लामिछानेको सक्रिय भूमिका पुष्टि भएको फैसलामा भनिएको छ।

• ‘निःशुल्क सेयर’ दाबी खण्डन: उनले पाएको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क भएको जिकिर प्रमाणले पुष्टि नगरेको सर्वोच्चको भनाइ छ। लगानी स्रोत फाराममा सेयर खरिदको लागि ‘अन्य व्यवसाय, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्ति’ उल्लेख गरिएको छ।

• पद ग्रहणपूर्वको संलग्नता: २०७७ सालमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु अगावै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी रहेको, खाताको निर्णय लिएको, र त्यसपछि पनि चेक हस्ताक्षर गरेको तथ्यहरू फैसलामा प्रस्तुत गरिएको छ।

छविलाल जोशी पनि मुक्त हुनु नपर्ने ठहर

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसमेत गोर्खा मिडियाका संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक रहेको, र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा संलग्न रहेको फैसलामा उल्लेख छ। उनले सबै कारोबार जीबी राई र लामिछानेले गरेको भनेर दिएको बयान विश्वासयोग्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

न्यायाधीशहरूलाई लक्षित टिप्पणीप्रति चेतावनी

२२ चैतको उच्च अदालतको आदेशपछि न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत भएका लाञ्छनापूर्ण टिप्पणीहरूप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। यस्ता नियोजित टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा बाधा पुग्न सक्ने भएकाले सबै पक्षलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न इजलासले आग्रह गरेको छ।

विज्ञापन