राजेश मिश्र, वीरगंज – महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार मधेश प्रदेशमा स्थापित मधेश विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्राशासनिक गतिविधिमा उल्लेखनीय विवरण सार्वजनिक भएको छ। सस्तो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो विश्वविद्यालयले संस्थागत रूपमा केही प्रगति गरे पनि व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू यथावत् देखिएका छन्।
मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ २०७९ सालको भदौ २३ गते मधेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
वित्तीय वर्ष २०८२ मा विश्वविद्यालयको कुल आय रु २ करोड ७६ लाख ८६ हजार ७ सय पुगेको छ। यसमा गत वर्षको जिम्मेवारीबाट रु ६९ लाख ७६ हजार, विक्री तथा सेवा शुल्कबाट रु ६ लाख ३७ हजार, सरकारी अनुदानबाट रु २ करोड र अन्य आयबाट रु ७ लाख २२ हजार आम्दानी भएको उल्लेख छ।
यसैगरी, व्ययतर्फ प्रत्यक्ष खर्च रु १४ लाख ९२ हजार, सञ्चालन खर्च रु २९ लाख ८ हजार र बाँकी रु २ करोड ३२ लाख ८५ हजार मौज्दातको रूपमा रहेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आम्दानीको ठूलो भाग मौज्दातमा रहेको छ।
मधेश विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अनुसार उपकुलपतिको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। तर, ६४ वटा शैक्षिक दरबन्दीमध्ये २१ र ६२ प्रशासनिक दरबन्दीमध्ये १५ मात्र पदपूर्ति भएको देखिन्छ। यसले कर्मचारी तथा शिक्षक अभावले शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको सङ्केत दिन्छ।
२०७९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विश्वविद्यालयमा हाल दुई शैक्षिक कार्यक्रम बीएएलएलबी र बीबीएम सञ्चालित छन्। बीएएलएलबी कार्यक्रममा ११० कोटामध्ये १०४ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, जसमा ६ जना पढाइ छाडेका छन्। यसैगरी, बीबीएम मा ५५ कोटामध्ये ११ मात्र भर्ना भएका छन्, जसमा २ जना बीचमै पढाइ छोडेका छन्।
मलेपको रिपोर्ट अनुसार विद्यार्थीबाट लिने सेमेष्टर शुल्कमध्ये रु ३७ लाख २३ हजार अझै असुल गर्न बाँकी रहेको छ। शुल्क असुलीमा ढिलाइ हुनु विश्वविद्यालयको राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरीको सङ्केत हो।
मधेश विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट प्रदेशमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण कदम उठाइएको भए पनि संस्थागत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र शुल्क असुली प्रणालीमा अझ धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ। राज्यको ठूलो आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्दागर्दै पनि पूर्ण दरबन्दी पूर्ति नहुनु, कोटा भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुनु र बिचमै विद्यार्थीले पढाई छाड्नु संस्थागत समर्पण र योजना निर्माणमा गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक रहेको जानकारहरुको भनाइ छ।
