पर्सागढी नगरपालिका : एउटै नाटक, एउटै तस्विर, दुई संस्थालाई लाखौं भुक्तानी

वीरगंज, पर्सा — पर्सागढी नगरपालिकामा सञ्चालन भएको दुईवटा सामाजिक सचेतना कार्यक्रमको नाममा एउटै सडक नाटक प्रस्तुत गरिएको देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दोहोरो भुक्तानी भएको भन्दै रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले “छुवाछुत न्युनिकरण कार्यक्रम” अन्तर्गत सामुदायिक तालिम केन्द्र प्रालिसँग रू. ४ लाख ९७ हजारको सम्झौता गरी सडक नाटकको कार्यादेश दिएको थियो। सोही अवधिमा “लागुऔषध विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम” का लागि कृषि तथा सामाजिक विकास केन्द्र प्रालिसँग पनि सोही रकममा अर्कै सम्झौता गरिएको थियो।

विज्ञापन

तर, दुवै संस्थाले पेस गरेका प्रतिवेदन र फोटो परीक्षण गर्दा एउटै मिति — २०७८ चैत १६ देखि १९ — मा एउटै कलाकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नाटकको एउटै तस्विर प्रयोग गरिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फरक संस्थाले फरकफरक स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि दृश्यगत प्रमाणहरू एकै भएकोले कार्यक्रम वास्तवमा कहाँ सञ्चालन भयो भन्ने एकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वर्तमान र निवर्तमान नगरप्रमुखको प्रतिक्रिया
यस प्रकरणबारे पर्सागढी नगरपालिकाका वर्तमान नगरप्रमुख गोकर्ण पाठकले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कुन आवको र कहिले सार्वजनिक भएको हो ? मलाई थाहा भएन। ०७९ को होइन होला, ०७८ को होला । अनि केहीबेरको शान्तिपछि उनले भने, “म अहिले काठमाडौँमा छु, यस प्रकरण बारे जानकारी लिएपछि मात्र केहि भन्छु।”

यसैगरी, पर्सागढ़ी नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख लोकनारायण यादवले भने, “यो प्रकरण मेरो कार्यकालपछिको होला, गलत काम भएको छ भने सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नै पर्छ। जो पदमा थियो, उसको जवाफदेहिता हो।”

स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश
अभितकले यस प्रकरण बारे केहि स्थानीयवासीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुको प्रतिक्रियाको सार यस्तो छ – “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अब अख्तियार र प्रहरी प्रशासनले पनि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ। रकम असुलउपर मात्र होइन, खोजबिन गरी सामाजिक सचेतनाको नाममा फर्जी कागजात पेश गरी भुक्तानी लिएका संस्थादेखि कार्यादेश जारी गर्ने र भुक्तानी दिने सबैजनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ। यस्ता प्रकरणले जनताको विश्वासमा ठूलो चोट पुग्छ।”

प्रशासनिक कमजोरी वा नियतवश योजना ?
वित्तीय पारदर्शिता र अनुगमनको अभावकै कारण यस्ता घटना बढ्दै गएका स्थानीय स्तरका आलोचकहरूको भनाइ छ। एक लेखापरीक्षक (नाम नखुलाइने सर्तमा) ले भने, “सम्झौता, कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र मूल्यांकन—सबै चरणमा स्थानीय निकायले कडाइ गर्नुपर्ने हो। तर धेरैजसोमा पूर्व-निर्धारित साझेदार र सिफारिसी संस्थालाई नै कार्यादेश दिने चलनले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ।”

पर्सागढ़ी नगरपालिकाको हालसम्मको आवधिक बेरुजु रकम रु २९ करोड ६४ लाख ९५ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन