धोबिनी, पर्सा — राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत धोबिनी गाउँपालिकाका तीन विद्यालयमा बिना कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र बिलभरपाई १ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको तथ्य महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) मा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९ अनुसार विद्यालय भवन निर्माण कार्य नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० पालना गरी प्राविधिक सुपरीवेक्षणसहित गरिनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा आवश्यक कागजात प्रस्तुत नगरी रकम निकासा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देहायका विद्यालयहरूले आवश्यक बिलभरपाई र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरी रकम लिएका छन्:
-
श्री अजिज मियाँ माध्यामिक विद्यालय, धोबिनी–५, पर्सा — ४ कोठे भवन निर्माणको लागि रु. ४५,००,०००
-
श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, भिखमपुर पिपरा — २ कोठे भवन निर्माणको लागि रु. २२,५०,०००
-
श्री काली प्रसाद लाखे माध्यमिक विद्यालय, लंगडी — ४ कोठे भवन निर्माणको लागि रु. ४५,००,०००
कुल रकम रु. १,१२,५०,००० निकासा गरिएको भए पनि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र बिल लगायतका प्रमाणहरु पेश नगरिएको अवस्था लेखा परीक्षणले औंल्याएको छ।
स्थानिय प्रतिक्रिया
शिक्षा सुधारका लागि छुट्याइएको यस्तो ठूलो रकम बिना कुनै प्राविधिक प्रतिवेदन र बिल दस्तावेज निकासा हुनुले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसबाट निर्माणको गुणस्तर र खर्चको वैधतामाथि समेत प्रश्न खडा भएको छ। धोबिनीका स्थानीय बासिन्दाहरूले शिक्षा क्षेत्रमै यस्ता लापरवाहीपूर्ण खर्चले बालबालिकाको भविष्यमा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
धोबिनी गाउँपालिकाको हाल सम्मको आवधिक बेरुजु रु. २६ करोड ७७ लाख ८२ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको आ.ब. २०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
