वीरगंज, पर्सा — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा आदर्शनगरस्थित टाउनहलमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
|
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय न्यायिक समिति तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी तालिम र मार्गदर्शन प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय अजय चौरसियाले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका मजबुत बनाउन यस्ता तालिम अत्यावश्यक रहेको बताए। “स्थानीय तहमा उत्पन्न विवादहरूलाई सहजीकरण गर्दै निष्पक्ष र छिटो समाधान गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो,” मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेल, पोखरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहान, वीरगंज मनपाका उपप्रमुख इम्तियाज़ आलम, पोखरिया नपा उपप्रमुख रूबी ठाकुर, पटेरवासुगौली गापा उपप्रमुख ममता महतो, बहुदरमाई नपा उपप्रमुख सुष्मा कुशवाहा, बिन्दवासिनी गापा उपप्रमुख ज्योति चौरसिया लगायत जिल्ला भरीका न्यायिक समिति सम्बंधित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
महालेखा परीक्षकको आव २०७९/८० को प्रतिवेदनले खोल्यो न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली
यता, हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्मको व्यवस्था अनुसार मेलमिलाप प्रकृतिका उजुरीहरू तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, वीरगंज महानगरपालिकामा आब ०७८/०७९ का ८० वटा उजुरी र ०७९/८० मा थपिएका १७ उजुरीमध्ये जम्मा ३१ वटा उजुरी मात्र फर्छ्यौट गरिएको उल्लेख छ। बाँकी ६६ उजुरी अझै किनारा लाग्न सकेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो अवस्था ऐनको उल्लंघन र सैद्धान्तिक बेरुजुको रुपमा औंल्याएको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फर्छ्यौट वा कारबाही किनारा लगाउन निर्देशन दिएको छ।
यो केवल उदाहरण मात्र हो। मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यस्तै ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनको कमजोरी देखिएको छ । यसले न्यायिक समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
तालिम मात्र होइन, ऐनको पालना र कार्यन्वयन अनिवार्य
विशेषज्ञहरू भन्छन्— तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरण कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत तुल्याउन सक्ने भए पनि कानुनअनुसार काम नगर्ने हो भने ती सबै प्रयास निष्प्रभावी सावित हुनेछन्।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयनमा कमजोरी र कानुनी प्रक्रियामा लापरवाहीले स्थानीय तहप्रतिको नागरिक विश्वास घट्दै जानु राम्रो नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
त्यस कारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले ऐनको अक्षरसः पालना गर्दै विवाद समाधानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस पहल गर्नु अपरिहार्य छ ।
