वीरगंज, १९ जेठ — सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन पूर्वमुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले दिएको जानकारी अनुसार सोडारीले सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहँदाको अवधि — मिति २०७४ माघ ७ देखि २०७९ फागुन १० सम्म — को पाँच वर्षे अवधिमा कानुनी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने आयभन्दा रु. १,०८,३८,३०२।५७ (एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीनसय दुई रुपैयाँ सन्ताउन्न पैसा) बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। आयोगको अनुसन्धानमा उनी र उनको परिवारका नाममा देखिएको खर्च, लगानी तथा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको पाइएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो।
आय र खर्चबीचको ठूलो असन्तुलन
जाँच अवधिमा सोडारी तथा उनका पारिवारिक सदस्यहरूले विभिन्न माध्यमबाट रु. ८५,५१,३३४।९२ बराबरको वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको छ। यसमा बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, भ्रमण भत्ता, कृषि आय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, श्रीमती र छोराको आयसमेत समावेश छ।
तर, त्यही अवधिमा उनले जग्गा खरिद, घर निर्माण, आन्तरिक सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, मसला उद्योगमा लगानी, निर्वाचन खर्च, छोराको विवाह खर्च, बीमा प्रिमियम र शेयर लगानी लगायतका शीर्षकमा कुल रु. १,९३,८९,६३७।४९ खर्च गरेको प्रमाण भेटिएको छ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र सम्पत्ति लुकाएको आरोप
अख्तियारले सोडारीमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको छ। सोडारीले आयोगसमक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्ति लुकाई झूटा विवरण पेश गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) तथा दफा २० को उपदफा (१)(२), दफा २४ र दफा ४७ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो।
सोडारीले आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात राखिएको पाइएकाले ती सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने माग गर्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालत समक्ष दीर्घ बहादुर सोडारीलाई बिगो बराबर कैद सजाय, बिगोअनुसार जरिवाना, गैरकानूनी सम्पत्तिको जफत र झुटा विवरण पेश गरेको अभियोगमा थप सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्षले पूर्वमुख्यमन्त्रीको पदीय मर्यादा विपरीतको आचरण, सम्पत्ति आर्जनको अनियमितता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलाई उजागर गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो चर्चा चुलिएको छ।
