वीरगंज, २७ जेठ — मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि छुट्याइएको रु १० करोड रुपैयाँको खर्चलाई लिएर गम्भीर अनियमितता र पारदर्शिताको गम्भीर अभाव देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार विपन्न नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका दरले सहायता रकम वितरण गरेको जनाएको छ। तर, उल्लेख्य कुरा के छ भने, सो रकम कसलाई, कुन आधारमा, कुन पालिकाको सिफारिसमा, कुन अस्पतालमा उपचार गरियो भन्ने एक शब्द पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ अनुसार लाभग्राहीको विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशिकाले स्थानीय तहको संयोजनमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया समेत स्पष्ट गरेको छ। तर, मन्त्रालयले न त सिफारिसको आधार देखायो, न त लाभग्राहीको विवरण अभिलेख गर्यो।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता राज्यको जिम्मेवारी हो। तर, विपन्न नागरिकको नाममा खर्च देखाएर लाभग्राही गोप्य राख्नुले सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको छ। नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू भन्छन्, “यो पारदर्शिताको होइन, भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास हो।”
एकजना स्वास्थ्य सेवा विश्लेषक भन्छन्, “१० करोड रुपैयाँ जनताको नाममा खर्च देखाउने तर एकजनाको पनि विवरण नदेखाउने कुरा सामान्य लापरवाही होइन — यो योजनाबद्ध दुरुपयोगको सङ्केत हो।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो कार्यक्रम ट्रयाक गर्न मिल्ने, सार्वजनिक उत्तरदायित्वअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
तर विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सङ्घीय सरकार र संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हो।” सरकारले जनताको करबाट सञ्चालित कोष यति लापरवाही र अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्नु न केवल कानुनी अपराध हो, यो नैतिक पतनको चरम अवस्था हो।
