वीरगंज, ०१ असार — पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा कूल ८ अर्ब ६६ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार यी पर्सा जिल्लामा बेरुजुको चाङ् देखिएको छ। वर्षेनी बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवारी निवर्तमान तथा वर्तमान जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू रहेको नागरिकहरुको भनाइ छ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो बेरुजु वीरगंज महानगरपालिकामा देखिएको छ। महानगरमा आव २०८०/८१ सम्म ४ अर्ब १ करोड ९३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम छ। यसअघि आव २०७९/८० सम्म ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार बेरुजु थियो।
यसैगरी, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ८७ लाख ६१ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार र पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ४० लाख ६५ हजार बेरुजु रहेको छ।
गाउँपालिकातर्फ जगरनाथपुर गापामा ५८ करोड २१ लाख ८६ हजार, सखुवाप्रसौनी गापामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, ठोरी गापामा २९ करोड ४० लाख ५६ हजार, धोबिनी गापामा २९ करोड ६४ लाख ७ हजार, पटेर्वासुगौली गापामा २६ करोड ३१ लाख १२ हजार, पकाहामैनपुर गापामा २० करोड ३९ लाख १४ हजार, कालिकामाई गापामा २० करोड २४ लाख ९० हजार, जीराभवानी गापामा ४० करोड ५१ लाख ३८ हजार, छिपहरमाई गापामा ३४ करोड ५२ लाख ७८ हजार र विन्ध्यवासिनी गापामा २४ करोड १२ लाख ५६ हजार बेरुजु रहेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी रकमलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति झैं गरी मनपरी खर्च गरेका कारण बेरुजु वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालदेखि सुरु भएको यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर अभाव रहेको देखिएको छ।
यसैगरी, राज्यकोषको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरू समेत विभिन्न प्रलोभनमा परी नियमविपरीत भुक्तानी गर्ने, बिना प्रमाण पेश्की दिने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको आम मानिसहरुको बुझाई छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरूले मनपरी रूपमा बजेट खर्च गरी बेरुजुको चाङ् देखेपछि स्थानान्तरण माग गर्ने र अर्को पालिकामा सरुवा भई जाने प्रवृत्तिले पनि बेरुजु रकम वृद्धि गर्न मुख्य भूमिका खेलेको बताइएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साका अनुसार वर्षेनि बेरुजुको चाङ थपिँदै जानु भनेको प्रणालीगत कमजोरी, सुशासनको अभाव र नियन्त्रणको कमजोरीको स्पष्ट सङ्केत हो।
