जनकपुर, असार २ — मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा आइतबार प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको विकासको मूल आधारस्वरूप पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइएको बताए।
यसपटकको बजेटमा सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको झण्डै एक तिहाइ अर्थात् १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सो मन्त्रालयमा छुट्याइएको छ। यो बजेट मुख्यतः सडक, पुल, सरकारी भवन लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा स्वास्थ्य सेवा सुधार र शिक्षाको पहुँच विस्तार प्राथमिकता बनाइएको छ।
ऊर्जा, सिचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ भने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमध्ये श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई तुलनात्मक रूपमा कम बजेट छुट्याइएको छ। गृह मन्त्रालयको लागि ६४ करोड, श्रम तथा यातायातका लागि ५७ करोड र खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री यादवका अनुसार, बजेट युवामैत्री, रोजगारमुखी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको छ। उनले भने, “प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना, तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग र गरिबी न्यूनीकरण हाम्रो प्राथमिकता हो।”
प्रदेश सरकारको यो बजेट संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वावलम्बी प्रदेश निर्माणतर्फको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
मधेश प्रदेशको आव २०८२/८३ को बजेटको पूर्णपाठ
