वीरगंज, ०३ असार — विकल पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूमाथि विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि “Power System in Security Printing Press and Pressurized Fuel Storage Tank” खरिद प्रक्रियामा विकृति र अनियमितता देखिएको भन्दै आयोगले विकल पौडेल, नविनकुमार पोखरेल, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, रामबहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
उक्त खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद/आपूर्ति गरिएको, सम्झौताको शर्त विपरीत अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरिएको, कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गरिएको र आवश्यकताबिनाको र औचित्य पुष्टि नहुने सामान खरिद गरिएको जस्ता कार्यहरू प्रमाणित भएकाले आयोगले निम्न बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी गरेको थियो :
- विकल पौडेल – रू. ६९,०८,८१,८५४।७०
- नविन कुमार पोखरेल – रू. ४९,४६,३५,९४५।७०
- रमेश पोखरेल – रू. २०,३८,९३,८२७।६३
- मनिक मान महर्जन – रू. ३,४४,६८,७२९
- राम बहादुर बुढा – रू. १९,८८,९४,२८९।३२
- शिरीष उपाध्याय – रू. ४०,०१,३९,७३६
विशेष अदालतले २०८१।०२।०८ को फैसलामार्फत आंशिक सफाइ दिएको हुँदा उक्त फैसलाप्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले बताए।
