बारा, ०३ असार – जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शुरुदेखि आव २०८०/८१ सम्मको कुल बेरुजु रकम रु ९० करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा रु २२ करोड ५९ लाख ४१ हजार नयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसमा प्रमाण कागजात नभएका रु १३ करोड २५ लाख, असुल गर्नुपर्ने रु १ करोड ५४ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु १ करोड १३ लाख र पेस्की बाँकी रु ६ करोड ६५ लाख उल्लेख छ। गत वर्षसम्मको बेरुजु जोड्दा अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम रु ९० करोड नाघेको छ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी रु ४७ करोड ५७ लाख २ हजारमध्ये ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च नगरी फिर्ता गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न र खर्च हुन नसक्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) को प्रयोग गरे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरिएको रु ४० करोड ४८ लाख ५१ हजार रुपैयाँको प्राप्ति तथा भुक्तानी पेश गरेको छैन।
यसैगरी, लेखा टिप्पणी, सम्पत्ति विवरण र राजस्वको स्पष्ट विवरणसमेत पेश गरेको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, खर्च व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ।
“हामीलाई थाहा नै थिएन, नगरपालिकाले यति ठूलो रकम हिसाब नगरी खर्च गर्यो भन्ने सुन्दा छक्क पर्यौँ,” जीतपुरसिमरा–१० का एकजना स्थानीयले भने, “९० करोडको बेरुजुले त पालिका नै गन्हायो, जनताको अपेक्षा चकनाचुर भयो।”
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक अनुशासनमा देखाएको चरम लापरवाहीले स्थानीय बासिन्दा झन् निराश बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता सेवामा सुधारको अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणले अब शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।
“हामी त कामका लागि जाने हो, घण्टौँ कुर्नुपर्छ, सेवा छैन, पारदर्शिता छैन,” जीतपुरसिमरा–७ की एकजना महिलाले भनिन्, “अब थाहा भयो, किन काम भएन भनेर – यत्रो बेरुजु!”
प्रतिवेदनमा स्रोत र साधनको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, लक्ष्य अनुसार असुली नभएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, इन्धन खर्चको अभिलेख नराखिएको र वितरणमुखी तथा विविध खर्चमा नियन्त्रण कमजोर रहेको उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम उपमहानगरपालिकाको वित्तीय जिम्मेवारी जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै काँधमा रहेको स्पष्ट छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा लागू नगद आधारित सार्वजनिक लेखामान अनुसार आर्थिक कारोवारको सही तथा यथार्थ चित्रण हुने गरी वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
वित्तीय विवरण त्रुटी वा जालसाजीबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भन्दै मलेपले उत्तरदायित्व बोध गराएको छ। प्रतिवेदनमा कार्यपालिका, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। जीतपुर सिमरा उपमहनागरपलिका नगर प्रमुख राजन पौडेल, उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाई तथा लेखा प्रमुख सन्तोष सुबेदी हुन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ। बेरुजु फर्छ्यौट, खर्चको पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण सुधार नगरेसम्म संघीय बजेट र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा अवरोध भइरहने देखिन्छ।
