वीरगंज, ०५ असार — बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भएको करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित नौजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार ठाकुरले जनकपुरस्थित यात्री निवास मर्मत, गेट निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि आएको रकमको दुरुपयोग गरी स्कारपियो गाडी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा खरिद गरी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ठाकुरले मिलेमतोमा सरकारी रकम निजी गाडी खरिदमा प्रयोग गर्नुका साथै विभिन्न योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई ठेकेदारमार्फत गराई भुक्तानीमा अनियमितता गरेका छन्।” उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममा स्कारपियो गाडी खरिद गरी त्यसकै नाममा झुठो रूपमा मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिएको देखाई एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराएकोसमेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगको अनुसन्धानमा यात्री निवास मर्मत योजनाको ९० लाख रुपैयाँमध्ये १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ समितिबाट परिषद्का कर्मचारीलाई चेकमार्फत दिइएको देखिएको छ। तीमध्ये करिब १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ गाडी खरिदकै भुक्तानीमा प्रयोग भएको प्रमाणित भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, ठाकुरले निजी गाडी प्रयोग गर्दा इन्धन, मर्मत र भाडा शीर्षकमा करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा लिएको र जम्मा ५१ लाख ७१ हजार ८४४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीहरू
भ्रष्टाचार मुद्दामा परिषद्का तत्कालीन लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीबीराज ढुङ्गाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, सवारी चालक विक्की कुमार चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजय कुमार यादव र कोषाध्यक्ष बविता देवी साह, ठेकेदार जितेन्द्र कुमार यादव, तथा बलराम ठाकुरकी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुर प्रतिवादी बनाइएका छन्।
सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही माग गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुल गर्ने मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। इन्दुलेखा ठाकुरमाथि मात्र ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँ को अवैध लाभ लिएको अभियोग छ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र मिलेमतोमा राज्यको करोडौं हानी
यस घटनामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी योजना र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको, उपभोक्ता समिति प्रयोग गरेर पारदर्शिता नदेखाइएको र योजनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा समेत ठगी गरिएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले सार्वजनिक निकायको पैसा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्ता घटनामा कडा कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
