वीरगंज, ०७ असार — महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौँद्वारा प्रकाशित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार पर्सागढी नगरपालिकाले बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण तथा जडानमा रु ३ लाख ९१ हजारको अनियमितता गरेको देखिएको छ।
नविकरणीय उर्जा अनुदान नीति, २०७८ को दफा ११.५.१ बमोजिम, प्रति घरधुरी ६ घनमिटर वा सोभन्दा बढी क्षमताको घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माणका लागि तराईका जिल्लामा प्रति प्लान्ट रु २८,८०० सम्म अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ।
तर, पर्सागढी नगरपालिकाले ६ घनमिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माणको लागि प्रतिप्लान्ट रु. ८५,६५४ को लागत अनुमान तयार गरी, गोभौनं १३/०८०-११-३० मार्फत गहवामाई गोबर ग्याँस कम्पनी प्रालि, वीरगंजलाई ७ वटा प्लान्ट निर्माण/जडान वापत कुल रु पाँच लाख ९२ हजार ७ सय तिहत्तरी रुपैयाँ ८२ पैसा भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ।
अनुदान नीतिमा तोकिएको अधिकतम अनुदानभन्दा बढी रकम पालिकाले भुक्तानी दिएको हुँदा यस्तो भुक्तानी कार्यविधि र नियम विपरीत ठहरिएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले रु तिन लाख ९१ हजार १ सय तिहत्तरी रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको जनाइएको छ।
पर्सागढी नगरपालिकाको तत्कालिन प्रशासनिक नेतृत्वको विवरण हेर्दा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविरमण भट्टराईले २०८० सालको साउन १ गतेदेखि फागुन ३० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्याम नारायण भगत मालीका जिम्मामा रहेको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, बायोग्याँस प्लान्टको भुक्तानी मिति २०८०/११/३० मा भएको उल्लेख छ, जुन दुवै जिम्मेवार अधिकृतहरूको कार्यकालमै परेको हो।
अझै उल्लेखनीय पक्ष के छ भने, भुक्तानी गरिएको मिति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको कार्यकालको अन्तिम दिन पनि हो, जसले उक्त भुक्तानीको समय र प्रक्रियालाई थप शंकाको घेरामा ल्याएको छ।
