- राजेश मिश्र
“एक बाल्टी पानी हमरा के भर लेव दीं दीदी – लईका रोवता” – वीरगंजकी एक महिलाले अर्को महिलासँग आग्रह गरिरहेकी थिइन्। बिहान चार बजेदेखि पानीको जोहोमा मधेसवासी अहिले भौंतारिरहेका देख्न सकिन्छ।
|
तराई–मधेस क्षेत्र अहिले चरम पानी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा भू-जलको सतह दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। वीरगंज महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण तराई-मधेस क्षेत्रमा बर्सेनि पानीको अभाव बढ्दै गएको अवस्था छ। कुनै समय पानीको प्रचुरता भएको मधेशका बासिन्दाहरू अहिले दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पानीसमेत जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। घरघरमा चापाकल सुक्न थालेका छन्, सार्वजनिक धाराहरूबाट पानी आउन छाडेको छ र निजी ट्यांकरको भर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो सङ्कट समाधान गर्न खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरू गम्भीर प्रयासरत भएको बताइए पनि समस्या यथावत छ।
खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कानुन र नीति अनुसार नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय देशभरिका नागरिकहरूलाई सुरक्षित, सहज र पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने कानूनी जिम्मेवारीमा रहन्छ। यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका खानेपानी योजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पाएका छन्। तर व्यवहारमा यी तहहरू बीच समन्वयको अभाव, बजेट तथा प्रविधिको सीमितता र दीर्घकालीन सोचको कमीले गर्दा पानी सङ्कट समाधानमा अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर सङ्कट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वास्तविक कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उभिएको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाले भने केही राहत र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको जनाएको छ। भू–जल पुनर्भरणका लागि रिचार्ज पिट निर्माण गर्ने, वर्षा पानी संकलन प्रणाली विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जल भण्डारण ट्यांकीहरू निर्माण गर्ने र वैकल्पिक जल स्रोतहरूको खोजी गर्ने योजना महानगरले तयार पारेको छ। मेयर राजेशमान सिंह आफैँ पानी वीरगंज महानगरपालिकाको सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा पुगेर समस्याको स्थलगत अवलोकन गरिरहेका छन्। तर, यी योजना कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले कहिले राहत पाउँछन् भन्ने अनिश्चित छ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भने तत्काल राहतको माग गरिरहेका छन्। विद्यालय र अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत पानीको अभावले प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारणले खाने, नुहाउने, सरसफाइ गर्ने जस्ता आधारभूत क्रियाकलापका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ। मधेस प्रदेशको गर्मी, धूलो र चर्को घामका बीच पानीको अभाव झनै असह्य बन्दै गएको छ।
यो समस्या केवल पानीको आपूर्तिको मात्र होइन, दीर्घकालीन पर्यावरणीय सङ्कटको परिणाम पनि हो। चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित दोहन र जथाभावी वन फडानीले भू-जल पुनर्भरण प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको छ। चुरेबाट आउने खोला र नदीहरूमा बालुवा, ग्राभेल निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन। वर्षातको पानी जमिनले सोस्ने ठाउँहरू बाँझो हुँदै गएका छन्। पहाडी क्षेत्रबाट मदेशतर्फ आउने पानीको सतह घट्दै गएको छ। यी सबै कारणले गर्दा तराई–मधेसमा पानीको सतह घटेको छ र त्यसले सिधैँ स्थानीय जनताको जीवन प्रभावित बनाएको छ।
खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीच स्पष्ट कार्य विभाजन र सहकार्य आवश्यक छ। खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत मार्गदर्शन, स्रोत साधन व्यवस्थापन र राष्ट्रिय स्तरको समन्वय गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहहरूले स्थान विशेषका आवश्यकताहरू पहिचान गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश अवस्थामा यी तहहरूबीच योजनाहरू कागजमा सीमित रहने, बजेट खर्च गर्न नसक्ने वा जनताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
जनताको तर्फबाट पनि जिम्मेवारीपूर्वक पानीको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षाको पानी संकलन, पानीको दुरुपयोग नगर्ने, घरघरमा रिचार्ज पिट बनाउने जस्ता अभ्यासहरू बढाउनु आवश्यक छ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र ठूला भवनहरूले पनि आफ्ना परिसरमा पानी सङ्कलन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधिको सदुपयोग जरुरी देखिन्छ। भू-जल पुनर्भरणका लागि आधुनिक प्रविधिहरू ल्याउने, अल्पकालीन राहतका लागि पानी ट्यांकर तथा वितरण प्रणाली सुदृढ पार्ने र दीर्घकालीन संरचनागत विकासका लागि विदेशी सहयोग र लगानी ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
मधेस प्रदेशका जनताले वर्षौंदेखि सरकारी योजनामा आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। मधेसको कृषि अर्थतन्त्र पनि पानी अभावका कारण धरापमा परेको छ। सिँचाइको लागि पानी नपाउँदा किसानहरू पीडित छन्, जसको असर खाद्य सुरक्षामा समेत पर्न सक्छ।
यस कारण यो समस्या तत्कालीन राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन पूर्वाधार, वातावरणीय संरक्षण, तथा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ। चुरेको संरक्षण, भू-जल पुनःपुनर्भरण, वर्षा पानी सङ्कलन, आधुनिक जल व्यवस्थापन प्रणाली र पारदर्शी सरकारी नीति कार्यान्वयन मात्र यसको स्थायी समाधान हुन सक्छ।
यस अवस्थामा सरकार, जनता र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू मिलेर काम नगरेसम्म मधेस प्रदेशको पानी सङ्कट समाधान हुने देखिँदैन। पानी जीवन हो भन्ने कुरा बुझेर, मधेसको तातो भूमिमा बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका जनताको आवाज सुनेर अब तिनै तहका सरकारहरुले गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ। पानी पहुँचको सवाल मात्रै होइन, यो मानव अधिकारको पनि सवाल हो। सरकार र समाजले मिलेर समाधान नगरे यो सङ्कट दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जानेछ।
