वीरगंज, २७ असार — समयमै मनसुन प्रवेश गरे पनि मधेश प्रदेशमा वर्षा नहुँदा कृषि सङ्कट गहिरिएको छ। असार महिनाको अन्त्यतिर पुग्दा समेत पर्याप्त वर्षा नभएपछि प्रदेश सरकार सुक्खा संकट व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख भएको छ। बिहीवार बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सङ्घीय सरकारसँग राहत र सहायता माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले रोपाइँको मुख्य सिजनमा समेत पानी नपर्दा किसान गम्भीर समस्यामा परेका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए। उनका अनुसार सिँचाइको विकल्प अभाव, मौसमी परिवर्तन र कमजोर पूर्वतयारीले समस्या थप गम्भीर बनेको छ।
“पानी नपरेपछि यहाँका किसानहरू पीडित छन्। रोपाइँ नगर्दा उनीहरूको वर्षभरको जीविकोपार्जन सङ्कटमा पर्छ। सङ्घीय सरकारसँग राहत र सेवा सुविधाको माग गर्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री लेखीले भने। प्रदेश सरकार आफैंले राहत दिने स्थिति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले कृषिमा बजेट न्यून भएकाले तत्काल सङ्घीय सहायताको आवश्यकता रहेको बताए।
नेपालभर रोपाइँ प्रगतिमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कूल ३ लाख ७६ हजार ३ सय २७ हेक्टर धान रोपाइँ योग्य जमिनमध्ये असार २२ सम्म जम्मा ५१ हजार २ सय ५० हेक्टर (१३.६ प्रतिशत) मा मात्र रोपाइँ भएको छ। यो अवस्था विगत वर्षहरूसँग तुलना गर्दा अत्यन्तै न्यून हो।
अधिकांश किसानहरूसँग निजी सिँचाइको व्यवस्था नभएको, विद्युत् महँगो भएको र डिप ट्यूबवेल, मोटरपम्पजस्ता वैकल्पिक साधनमा पहुँच सीमित भएकोले पनि उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्।
प्रदेश सरकारको अनुसार कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधारको तुलनामा बजेट अत्यन्त न्यून छ। “हामीसँग पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट छ तर कृषि क्षेत्रको बजेट निकै सानो छ,” मन्त्री लेखीले भने। त्यसैले सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा पुनःस्थापना सहायता माग गरिएको छ।
मधेश प्रदेशको ठूलो हिस्सा गरिब किसानले ओगटेको छ। उनीहरूको जीवन कृषि उत्पादनमै निर्भर हुन्छ। पानी नपर्दा सिजनमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन शून्य हुने र त्यसबाट खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने जोखिम देखिएको छ।
पर्साका किसान रामएकबाल यादव भन्छन्, “गत वर्ष यो बेला खेत हरियो थियो, अहिले सुख्खा जमिन हेर्दा खेती नभएको जस्तै देखिन्छ। पानी पर्खँदै बसेका छौं।” यसैगरी, अर्का एकजना कृषकले मोटरपम्पबाट सिँचाइ गर्न खोज्दा पनि डीजल र बिजुलीको अभावले समस्या भएको बताए।
कृषि विज्ञ र सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेशको दीर्घकालीन कृषि सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूको सुझावमा वर्षा पानी संकलन र संरक्षण प्रणाली निर्माण, सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल विस्तार, सूखा सहन सक्ने बाली प्रजातिको प्रवर्द्धन, कृषि बीमा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने, आपत्कालीन राहत कोष निर्माण जस्ता उपायहरू अविलम्ब लागू गर्नुपर्नेछ।
मौसम पूर्वानुमानअनुसार मधेश प्रदेशमा आगामी केही दिन उल्लेखनीय वर्षा हुने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा धान रोपाइँ सिजन नै छुट्न सक्ने तथा अन्य बालीहरू समेत सङ्कटमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सधैंभरि वर्षामा भर पर्नु अहिलेको मौसमीय अस्थिरतामा जोखिमपूर्ण छ। तत्काल सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी राहत र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नगरे मधेश प्रदेशमा खाद्य सङ्कट र ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन्।