काठमाडौँ — सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर गर्ने र छोटो समयमै ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । जसअनुसार असारको ३० दिनमै २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्ष (साउनदेखि ३० असारसम्म) भएको कुल सरकारी खर्चको १५.३७ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिना (जेठ र असार) मा मात्र हालसम्म भएको कुल खर्चको करिब साढे २३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३० असारसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । सरकारी वित्तमा सरकारले सुधार गर्न नचाहेकाले विगतदेखिको यस्ता बेथितिले निरन्तरता पाएको अर्थविज्ञको टिप्पणी छ ।
उपलब्ध स्रोत दोहन गर्ने प्रणालीगत परिपाटी थप बलियो बन्दै आएकाले यस वर्ष पनि सोही बेथितिले निरन्तरता पाएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘गठबन्धन सरकारले यो प्रवृत्ति हटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यतातर्फ ध्यानै पुग्न सकेन, परिणामतः यसपालि पनि आर्थिक वर्षकै अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट र त्यसका लक्ष्य (परियोजनागत, क्षेत्रगत, दिगोपन, गुणस्तर आदि) कागजमा मात्र सीमित भए । व्यवहारमा ठीक उल्टो भयो । प्रणालीगत रूपमा बालुवामा पानी खन्याउने काम भएको छ । यस वर्ष पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।’
आफैंले बनाएको नीतिनियम पालना नहुँदा पनि दण्डित हुनु नपर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय कुशासन मौलाउँदै गएकाले सरकारी खर्च प्रणालीको बेथिति नरोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पायो,’ खनालले थपे, ‘समग्रमा यो वित्तीय अनुशासनको अभाव हो ।’
त्यसो त सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले गत माघमा मापदण्ड जारी गरेको थियो । जसमा वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न नपाइने, पुँजीगत खर्च वृद्धि र प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले मापदण्डमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । तर, त्यसको सकारात्मक नतिजा देखिएको छैन ।
‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ,’ सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा उल्लेख छ, ‘पुँजीगत खर्च गरी सम्बन्धित सरकारी निकायले २०८१ सालको हकमा कात्तिक मसान्तभित्र र त्यसपश्चात् असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।’
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले उक्त मापदण्ड तयार गरिएको बताइएको थियो । तर, नियम कानुन बेवास्ता गरी खर्च गर्ने बेथितिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि त्यस्तै छ । असारको ३० दिनमा मात्र सरकारले ७१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको कुल पुँजीगत खर्चको करिब साढे २३ प्रतिशत हो ।
३० असारसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ६१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । अघिल्लो महिना जेठ र असारमा भएको पुँजीगत खर्च झन्डै ९४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । यो हालसम्म भएको कुल पुँजीगत खर्चको झन्डै ४४ प्रतिशत हो ।
यसले वर्षभरमा भएको पुँजीगत खर्चमध्ये झन्डै आधा पछिल्लो दुई महिना (जेठ र ३० असारसम्म) मा खर्च भएको देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम गरेको थियो ।
‘हाम्रो वार्षिक बजेटरी पद्धति छ, बहुवर्षीय छैन । मध्यमकालीन खर्च संरचना भए पनि बजेट वार्षिक पद्धतिमा आधारित छ । वार्षिक बजेटमा परेका आयोजनाको काम अघि बढाउन स्वाभाविक रूपमा लामो समय लाग्छ,’ सार्वजनिक वित्तविद् बाबुराम सुवेदीले भने, ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायको पनि कार्यान्वयन अक्षमता छ ।’
बजेट प्राप्त गर्न होडबाजी गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न सक्रिय नहुने समस्या सम्बन्धित मन्त्रीहरू र निकायमा रहनु बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण रहेको सुवेदीले बताए । ‘सरकारी निकायहरूमा अक्षमताको रोग पुरानै हो, त्यसलाई सुधार नगरी अरू विकल्प हुँदैन । बजेट बनाउँदा संवेदनशील नहुने र कार्यान्वयनका बेला आत्तिने प्रचलन छ । यसो गर्दा स्वभावैले तेस्रो त्रैमासमा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विनियोजनको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले त्यसको विश्वसनीयतामै ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।’
संसदीय समितिहरूले विगतका वर्षमा दिएको निर्देशन र बजेट वक्तव्यसँगै आएका सुधारका बुँदाहरूमा असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक वर्ष यो सीमा नाघ्ने गरेको छ । गत वर्ष पनि असारमा मात्र सरकारले झन्डै पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा सबै मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरिसकेकाले खर्च गर्ने काम विकास मन्त्रालयकै भएको अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए ।
‘यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै किन धेरै खर्च हुन्छ ? वर्षभरि भएका कामको भुक्तानी ढिलो गरी किन आर्थिक वर्षको अन्त्यमै गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ ती मन्त्रालयबाट पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले नियमअनुसारको रकमान्तरका विषयमा सहजीकरण गरिदिन्छ । वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले आर्थिक वर्षभित्रै खर्च हुनुपर्छ भन्ने धारणा जहिल्यै पनि अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । तर, काम गर्दै जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमै बढी खर्च हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ यद्यपि यो विषयमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मुख्यगरी भौतिक, सहरी, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकासे मन्त्रालयबाट वास्तविक कारण आउन सक्ने उनले बताए ।
यस्तै, ३० असारसम्म सरकारी ढुकुटी ३ खर्ब ५९ अर्ब २७ करोडले घाटामा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड थियो । यस्तै गत वर्षको ३० असारसम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब ६०.८६ प्रतिशत (१ खर्ब ८३ अर्ब) पुँजीगत खर्च भएकामा यस वर्ष ६१ प्रतिशत (२ खर्ब १४ अर्ब) पुगेको छ ।
एक वर्षमा राजस्व संकलनमा भने केही सुधार देखिन्छ । सरकारले ११ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड (लक्ष्यको ७९ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले आयात बढेकाले राजस्व संकलन पनि केही बढेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब १ अर्ब (लक्ष्यको ७१.४३ प्रतिशत) रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । (साभार : इकान्तिपुर)
