काठमाडौँ, ०७ साउन — सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा चरम सुक्खा, खानेपानी तथा सिँचाइ अभावका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार अनावृष्टिका कारण भूमिगत पानीको स्तर घटेको, पानीका मुहान सुक्दै गएका र सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएका कारण आम नागरिक खाने पानी र खेतीपातीका लागि आवश्यक पानीबाट वञ्चित भएका छन्।
“खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा परेको गम्भीर असरका कारण मधेश प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको हो,” मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४(२)(द) अनुसार यस्तो निर्णय सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। मधेश प्रदेश सरकारले मङ्गलवार सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि यो घोषणा लागू हुने जनाएको छ।
धानको राजधानी मानिने मधेशमा यस वर्ष धान रोपाइँ अत्यन्तै कम भएको छ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुने गर्दछ। तर साउन ४ सम्म जम्मा १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन जम्मा ४६.८३ प्रतिशत हो।
गत वर्ष यसै अवधिसम्म ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांक छ। असार २६ गते बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गरिसकेको छ।
