वीरगंज, ०९ साउन – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म स्पष्ट रूपमा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप प्रकृतिका उजुरी तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने व्यवस्था गरिएको छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिले सो अवधि भित्र विवाद फर्छ्यौट गर्न नसकेको पाइएको छ।
“न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता भएको झन्डै डेढ वर्षपछि विवादको टुङ्गो लागे पनि हालसम्म फैसला कार्यन्वयन भएको छैन”, पर्सा जिल्लाका एकजना पीडितले भने। यो केवल उदाहरण मात्र हो।
संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको हो भने ऐनले प्रक्रिया, समयसीमा र संरचना निर्धारण गरेको छ। पालिकामा गठन भएका न्यायिक समितिहरूलाई निरन्तर तालिम, मार्गदर्शन, कानुनी सहायता र आवश्यक स्रोत–साधन प्रदान गरिएको भए तापनि न्याय सम्पादनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन।
प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी वीरगंज महानगरपालिकामा ७४ उजुरीमध्ये १२ वटा मात्र फर्छ्यौट भएको र ६२ अझै बाँकी रहेको छ। यसैगरी, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा २१६ उजुरीमध्ये १५० मात्र टुंगो लागेको छ भने ६६ वटा अझै प्रक्रियामा छन्। जगरनाथपुर गापामा १०८ उजुरीमध्ये ४२, पटेर्वासुगौलीमा २९, छिपहरमाईमा २८, सखुवाप्रसौनीमा १४ उजुरी अझै फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्।
कतिपय पालिकामा अभिलेख व्यवस्थापन नै नहुँदा लेखा परीक्षणका लागि विवरण सङ्कलनसमेत हुन सकेको छैन। बहुदरमाई नगरपालिकामा तोडफोडका कारण अभिलेख नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ भने जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिकाबाट विवरण नै प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक केही पालिकाहरूले अपेक्षाकृत राम्रो कार्यसम्पादन देखाएका छन्। धोबिनी गाउँपालिकाले दर्ता भएका ११ वटै उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ भने पोखरिया नपामा दर्ता भएका ५५ विवादमध्ये ५१ वटा फर्छ्यौट र ४ वटा बाँकी छन्। यसैगरी, पर्सागढी नगरपालिकामा कुल १६ वटामध्ये १३ वटा विवाद फर्छ्यौट भएको छ भने ३ वटा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ। यस्ता अभ्यासहरू सकारात्मक सङ्केत हुन् तर सिंगो जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दा समग्र चित्र भने चिन्ताजनक देखिन्छ।
तालिम र कानुनी संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिहरूले किन ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र विवाद टुङ्ग्याउन सकिरहेका छैनन्? के यसमा तालिमको प्रभावकारिता कमजोर छ? कि कार्यसम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रशासनिक लापरवाही अधिक छ? कतिपय पालिकामा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा नगर प्रमुखका अभिलेख समेत नभेटिनु गम्भीर कमजोरीको सङ्केत हो।
न्यायिक समितिमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरी घरायसी झैझगडा, सम्पत्ति विवाद, दाम्पत्य र सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मिलापत्रीय प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता मुद्दा दीर्घकालीन रूपमा झुण्डिरहँदा नागरिकमा अन्यायको अनुभूति बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्थाले स्थानीय तहप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउनुका साथै संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रभावकारिता समेत कमजोर पार्दछ।
यसैले, न्यायिक समितिहरूले ऐनले दिएको अधिकारको जिम्मेवार उपयोग गर्दै समयमै विवाद समाधान गर्न, अभिलेख व्यवस्थित राख्न, तालिमको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन र जनतासम्म न्याय पुर्याउनतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा दर्ता हुने प्रत्येक उजुरी समयमै फर्छ्यौट हुनु नै कानुनी राज्यको सार हो, अन्यथा नागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्छ।
वीरगंजका एकजना कानून व्यवसायीले न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको मर्म अनुरुप कार्य सम्पादन गरे भने जिल्ला अदालतको चाप धेरै हदसम्म कम हुने बताए । उनले राजीतिक वा मतको गुणाभागले पनि न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रभावित भईरहेको बताए।
