वीरगंज, १० साउन — जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शनिवार बसेको बैठकले जिल्लामा देखिएको बाढी, सुख्खा र जलस्रोत सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। समितिले किसानका धान खेतीमा परेको क्षति मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि लिएर डिप बोरिङ्ग जडान तथा खानेपानी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा ठोस कार्ययोजना अघि सारेको छ।
बैठकले पहिलो निर्णयस्वरूप धान रोपाइपछि विरुवा मरेका वा रोपाइ नै गर्न नसकी क्षति व्यहोरेका किसानको क्षति मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल–भारतबीचको गण्डक सम्झौताबमोजिम नेपालले पाउनुपर्ने ८५० क्युसेक पानीको सट्टा हाल ६०० क्युसेक पानी मात्र प्राप्त भइरहेको अवस्थालाई लिएर गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई सम्झौता अनुसारको पानी उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ। साथै हाल वितरित गण्डक नहरको पानीको अवस्था र जिल्लाभित्र रहेका डिप बोरिङ्गहरूको अवस्था अनुगमन गरिनेछ।
बैठकले डिप बोरिङ्ग भएका स्थानहरूमा स्थानीय उपभोक्ताहरु समावेश भएको समिति गठन गरी सो समितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूले सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जनसाह सोनारको संयोजकत्वमा खानेपानी तथा सिंचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बहु-संस्थागत समन्वय समितिको गठन गरिएको छ। सो समितिमा प्रशासन, जलस्रोत, सिंचाइ, विद्युत, खानेपानी र कृषि क्षेत्रका सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन्।
यसबाहेक, आगामी दिनमा जिल्लामा थप डिप बोरिङ्ग जडान गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराई सो समितिको सिफारिस अनुसार मात्र बोरिङ्ग जडान गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ।
विपद् सङ्कटग्रस्त अवधिभर कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति बिना जिल्ला छोड्न नपाउने प्रावधान पनि बैठकले स्पष्ट पारेको छ।
बैठकमा पेश गरिएका १ देखि १४ बुँदासम्मका क्रियाकलापलाई समेटी तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना (Action Plan) अनुमोदन गरी लागू गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
