वीरगंज, १० साउन — नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नवनिर्माणाधीन शिक्षा ऐनप्रति सशक्त ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शिक्षामा आमूल सुधारका लागि राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकालाई स्मरण गराउँदै संगठनले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण सम्भव नहुने चेतावनी दिएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको मार्गमा सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ। तर वर्तमान विधेयक छलफलभन्दा विवादमा फसेको छ, जसले शिक्षा सुधारको मार्ग अप्ठ्यारो बनाएको छ।”
सङ्गठनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने, शिक्षामा लगानी बढाउने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माग अघि सारेको छ।
दशकौंदेखि कार्यरत बालविकास सहजकर्ता, राहत शिक्षक, अस्थायी तथा साविक उमावि शिक्षकहरूको स्थायीत्व, सामाजिक सुरक्षा र सेवा निरन्तरताको माग पनि जोडदार ढंगले उठाइएको छ।
दुर्गममा विषय शिक्षकको अभाव, महिला शिक्षकका समस्या, प्राविधिक तथा विशेष कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकहरूको अवस्था, निजी र स्थानीय तहका नियुक्त शिक्षकको अधिकार, ट्रेड युनियनको मान्यता लगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “शिक्षकको पेशा आकर्षक बनाउनु नै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार हो। सेवा सुविधा बढाएर योग्य जनशक्तिलाई आकर्षण नगरेसम्म अपेक्षित सुधार सम्भव छैन।”
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सरकार, संसदीय समिति र सिङ्गो संसदलाई पुनः जिम्मेवारीबोध गराउँदै शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ।
अध्यक्ष हंस बहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “शिक्षा ऐन केवल कागजी दस्तावेज होइन, यो भविष्य निर्माणको आधार हो। अब ढिलाइ होइन, निर्णयको समय हो।”
