मधेस प्रदेश – सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं २ मझौरामा विद्यालय भवन निमार्ण कार्यको लागि मधेस प्रदेश सरकारको सांसदीय कोषबाट प्राप्त अनुदान रकम कामै नगरी हिनामिना गरेको पृष्टि हुने आधारसहित संलग्न सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु गरी चौधजनामाथि कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइ अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार बिषेश अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं २ मझौरामा प्रदेश नं २ सरकारको सांसद अनुदानबाट रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरामा अधुरो कार्य पूरा गर्नको लागि दिएको रकमको योजनामा कुनै पनि कार्य नगरी सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आव २०७७/०७८ मा जिल्ला सिरहा, नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौराको अपुरो कार्य पूरा गर्ने योजनामा विद्यालय भवनको काम नै नगरी/नगराई नभए नगरेको कामलाई भए गरेको भनी नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ताको बिलमा चढाई झुट्टा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीको लागि स्वीकृत गरी/गराई, फिल्डमा नभए नगरेको कार्यलाई भएको भनी देखाई रु १४,५१,५५१/– (चौध लाख एकाउन्न हजार पाँच सय एकाउन्न रुपैयाँ) भुक्तानी लिइ/दिई गाउँपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बद्नियतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई लिइएको छ ।
नवराजपुर गाँउपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, इन्जिनियर कृष्ण साह र सव–इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादवमाथि रु १४,५१,५५१/– बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई सोहि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय हुन साथै निजहरु अमरेन्द्र्र कुसियैत, कृष्णा साह र संतोष कुमार यादवले भए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राबिधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोहि एनेको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोषाध्यक्ष घुरनी देवी मुखिया र सचिव रामभरोस मुखिया मलाहमाथि रु १४,५१,५५१/– बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले सोहि ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यसैगरी, नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, तत्कालिन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, तत्कालिन जिन्सी प्रमुख सञ्जयप्रसाद यादव, वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष मदन यादव र वडा नं ५ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष मनोजकुमार यादव समेत अनुगमन समितिमा रही गलत प्रतिवेदन दिएको तथा वडा नं २ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष खुशिलाल साहले गलत प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको हुँदा यी प्रतिवादीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ ।
