वीरगंज, पर्सा — महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौँले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा धोबिनी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा गम्भीर अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्रको आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित यस कार्यक्रममा प्रक्रिया विपरीत रु २१ लाख वितरण गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको हो।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक नागरिकलाई सुरक्षित र पर्याप्त आवासमा बस्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याएको थियो। त्यसै अनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्रकोपका कारण घरवारविहीन वा पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने लक्ष्यसहित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ अनुसार लाभग्राहीको छनोट स्थानीय तहबाट सिफारिस भई सो लाभग्राहीले स्थानीय बैंकमा खाता खोली त्यही खातामार्फत दुई किस्तामा अनुदान रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार धोबिनी गाउँपालिकाले यो कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको छ। स्थानीय तहले लाभग्राहीको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष चेकमार्फत वितरण गरेको देखिएको छ। यसले अनुदान रकम सही लाभग्राहीसम्म पुगे–नपुगेको यकिन गर्न असम्भव बनाएको छ।
त्यसमाथि, अनुदान वितरणपछिको कार्य सम्पन्न विवरण — जस्तै जस्तापाता खरिदको बिल, घर निर्माणको प्रगति विवरण, अनुगमन प्रतिवेदन आदि — पेस नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाभित्रका ७० जना लाभग्राहीलाई जनही रु ३० हजारका दरले रु २१ लाख वितरण गरिएको वडागत विवरण यसप्रकार छ:-
-
वडा नं. १ – रु ३,९०,०००
-
वडा नं. २ – रु ३,९०,०००
-
वडा नं. ३ – रु ४,२०,०००
-
वडा नं. ४ – रु ३,९०,०००
-
वडा नं. ५ – रु ३,९०,०००
-
अन्य – रु १,२०,०००
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यी सम्पूर्ण वितरण अनियमित रूपमा भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। जब सरकारले गरिब, विपन्न वर्गका लागि सुनिश्चित गरेको सुविधामाथि यस्ता शासकीय लापरवाही देखिन्छन्, तब सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
विशेषज्ञहरु भन्छन् — “यसरी गरिब लक्षित कार्यक्रममै अनियमितता हुनु झन् गम्भीर हो। स्थानीय तहको संरचनालाई जवाफदेही बनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा नागरिकको विश्वास बढाउन यस्ता कार्यको छानबिन अपरिहार्य छ।”
अब सरोकारवाला निकायको ध्यान तत्काल यो विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतः संज्ञान लिई अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्छ । गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय गणतान्त्रिक सरकारको समेत ध्यान जान जरुरी छ। सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय संसद्ले समेत विषयलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको नारालाई व्यवहारमा उतार्न यस्तो प्रकारको अनियमिततामाथि तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग नागरिक तहबाट पनि बढ्दो छ।
