वीरगंज, पर्सा — राष्ट्रिय परिचयपत्र (नागरिक डिजिटल परिचय) अनिवार्य गरिएपछि प्रशासनिक तथा बैंकिङ्ग सेवामा सेवाग्राहीको भीड तीव्र रुपमा बढेको छ। नागरिकता, घरजग्गा कारोबार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सिमकार्ड प्राप्ति र बैंक खाता खोल्न अब यो परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भएपछि देशभर विभिन्न सेवा केन्द्रहरूमा घुँइचो देखिएको छ।
Hilights
|
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न र नवीकरण गर्न “Know Your Customer” (KYC) प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य गर्ने निर्देशन दिएसँगै, बैंकहरूमा समेत सेवाग्राहीको चाप बढेको हो। यसअघि, सरकारले २०७९ असारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि वृद्धवृद्धाले लामो लाइनमा बस्नुपरेको थियो।
सेवा व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली, तर अझै समस्या यथावत्
चाप न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले टोकन प्रणाली लागू गरे पनि धेरै ठाउँमा सेवा प्रवाह अझै पनि ढिलो र असहज बनेको छ। कतिपय कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावकै कारण सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।
पर्सामा विवरण दर्ता केन्द्र विस्तार, तर भिड उस्तै
पर्सा जिल्लामा वैशाख १४ गतेदेखि चार स्थानबाट विवरण दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ —जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, इलाका प्रशासन कार्यालय सुपौली, वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय र पोखरिया नगरपालिका कार्यालय। तर पनि समस्या यथावत् रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
वीरगंज महानगरमा दुई कर्मचारीद्वारा दैनिक ४० जनाको मात्र विवरण दर्ता भइरहेको छ भने पोखरियामा सेवाग्राहीहरू साँझ ९ बजेदेखि नै लाइन बस्न थाल्ने गरेका छन्। चार ठाउँबाट सेवा दिइए पनि मुख्य केन्द्र — जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाप उस्तै छ। जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी समस्याको मूल कारण मानिएको छ।
“न राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, न पैसा झिक्न पाउँछु”
वीरगंजमा बसोबास गर्ने महोत्तरीका जितेन्द्र सिंहको अनुभव पनि प्रणालीको अव्यवस्थाको उदाहरण हो। उनले भने, “घर जानु पर्ने भएकोले साथीसँग सापटी लिएको पैसा बैंक खातामा मगाएँ। तर एटीएमले पैसा दिएन। जब बैंकमा सोध्न गएँ, खाता नवीकरण गर्नुपर्ने रहेछ। नविकरणको फर्मसँगै नागरिकता, फोटो र राष्ट्रिय परिचयपत्र संलग्न गर्न भनियो। नागरिकता र फोटो थिए, तर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको थिएन।”
उनले थपे, “फोन, एसएमएस वा इमेल, कुनै पनि माध्यममार्फत बैङ्कद्वारा सूचना आएको थिएन। बैंकले पैसा जम्मा गर्न त दिने, तर झिक्न नदिने — यो ज्यादती हो। पछि १५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझाउने कागज गराएर खाता चलायो भने पनि १५ दिनभित्र परिचयपत्र बन्ने अवस्था छैन।”
समस्या समाधानका उपाय आवश्यक
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता गरिए तापनि त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र सूचनाको पहुँच अत्यावश्यक देखिन्छ। सेवाग्राहीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रणालीगत सुधार, सेवा बिस्तार र प्रविधिको अधिकतम उपयोग अपरिहार्य भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
