अभितक डेस्क, २४ जेठ–आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब करिब सवा महिना मात्र बाँकी छ। यही समयमा, देशभर सडक, गोरेटो, तालिम र गोष्ठीको चहलपहल एकाएक बढेको देखिन्छ। कहिल्यै सुरु नभएका योजना अन्तिम महिनामा चटपट सकिन थालेका छन्। सरकारी खर्चको यो प्रवृत्तिलाई धेरैले “फिनान्सियल रश” अर्थात बजेट सकाउने दौडको संज्ञा दिन थालेका छन्।
तर यो दौडको आधार के हो? कसरी सरकारी निकायले अन्त्यमा खर्चको ‘डम्पिङ’ गर्छन्? जनताले यसको लेखाजोखा कहिले र कहाँ देख्न पाउँछन्?
अन्तिम त्रैमासिकमा सकिन्छ बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, प्रत्येक वर्ष विकास खर्चको करिब ५०–६५% बजेट चौथो त्रैमासिक (चैत्र–असार) भित्र सकिन्छ। यो प्रवृत्ति विगत १० वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ। उदाहरणका लागि:
- २०७९/८० मा कुल पुँजीगत बजेटको ५८% चौथो त्रैमासिकमा मात्र खर्च गरिएको थियो।
- २०७८/७९ मा ६३% बजेट अन्तिम तीन महिनामा सकिएको थियो।
- कतिपय स्थानीय तहहरूमा यो आँकडा ७०% भन्दा बढी देखिएको छ।
यसले देखाउँछ—वर्षभर निष्क्रिय बसेको सरकारी संयन्त्र वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा अनावश्यक रूपमा सक्रिय हुन्छ।
सतही काम र गुणस्तरको सङ्कट
अन्तिम समयमा सकिने निर्माण कार्यहरूमा अनियमितता र गुणस्तरहीनता सामान्य रूपमा देखिन्छ। सडकमा माटो पुर्ने, ग्रावेल छर्ने, पिचको नाममा कालो माटो हाल्ने कार्यहरू वर्षको अन्त्यमा रातारात सम्पन्न गरिन्छ। निर्माण नपुगेको योजनामा ‘कार्य सम्पन्न’ भनेर कागज तयार गरिन्छ, ताकि भुक्तानी गर्न सकियोस्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष दर्जनौं यस्ता उदाहरण सार्वजनिक गर्छ जहाँ नकली प्रगति, दोहोरो बिल, कार्य बिना भुक्तानी र प्रशिक्षणमा देखाइएको सहभागी भन्दा फरक व्यक्तिलाई भत्ता दिएको उल्लेख छ।
तालिम र गोष्ठी: विषयवस्तु गौण, भत्ता प्रमुख
सरकारी निकायहरूले अन्तिम महिनामा “सुशासन”, “दिगो विकास”, “महिला सशक्तिकरण”, “योजना व्यवस्थापन” जस्ता शीर्षकमा तालिम, सेमिनार, सडक नाटक आयोजना गर्छन्। तर उद्देश्य प्रायः स्पष्ट हुँदैन। कतिपय कार्यक्रममा त हाजिरी गर्दा–गर्दै भत्ता वितरण गरी प्रशिक्षण बिनै समापन गरिएको उजुरीहरू पनि आएका छन्।
२०८० सालमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २५ स्थानीय तहमा तालिम र गोष्ठीको नाममा ५ करोड बढी अनियमितता देखिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन: सत्य एक वर्षपछि मात्रै उजागर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थाको खर्च परीक्षण गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ। तर त्यो प्रतिवेदन हाल भइरहेको खर्च होइन, अघिल्लो वर्षको लेखाजोखा हो। यसरी प्रतिवेदन आउँदा सम्म १२–१५ महिना बितिसकेको हुन्छ।
२०८० मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार:
- बेरुजु रकम: २३ अर्ब रुपैयाँ
- सैद्धान्तिक बेरुजु: १० अर्ब
- असुल गर्नु पर्ने: ३ अर्ब बढी
- नियमित गर्नुपर्ने खर्च: ७ अर्ब
तर, यी रकमहरू आम नागरिकको सरोकारमा कहिल्यै पर्दैन। प्रतिवेदन संसदमा पेस भए पनि अध्ययन गर्ने जनसंख्या ०.१% भन्दा कम हुनसक्छ।
नागरिकको चासो किन न्यून?
नेपालमा झण्डै ३ करोड जनसंख्या छ। तर त्यसमध्ये महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्ने, विश्लेषण गर्ने वा प्रश्न उठाउने नागरिक नगण्य छन्। यो दस्तावेज केवल लेखापरीक्षक, नीतिकार र प्रतिपक्षी दलका केही सदस्यहरू बीच सीमित रहन्छ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता दिने आम जनताले नै हो, तर उनीहरूलाई आफ्नै पैसाको हिसाब कहिल्यै दिइँदैन। त्यसोभए पारदर्शिता कहाँ रह्यो?
